मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । यसले विकासशील राष्ट्रहरूमा गरिबी घटाउन र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्दै आएको छ । उसले ४९ देशलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
एमसीसी सञ्चालक समितिको सन् २०१७ अगस्टमा बसेको बैठकले नेपाललाई ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको थियो ।
के हो एमसीए ?
एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्रदानपछि सम्बन्धित राष्ट्रले त्यसको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न गठन गरिने निकायलाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) भनिन्छ । यो निकाय अनुदानप्राप्त गरेको राष्ट्रकै स्वामित्व र नेतृत्वमा आयोजना सञ्चालन हुन दिन निर्माण गरिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार छुट्टै विकास समितिका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) गठन गरियो ।
मुख्य बुँदामा के छ ?
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ । नेपालका तर्फबाट १३० मिलियन डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ)बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ । उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार समेटिएको छ । काठमाडौंको उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीबाट काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेबाट हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीबाट बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलबाट भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बनाइनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन बन्नेछन् ।
अनुदानमध्ये ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ। सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु चन्द्रौटाबाट लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्म ३ सय ५ किलोमिटर स्तरोन्नतिमा करिब ५.२ करोड डलर खर्च गरिनेछ ।
समेटियो गौरवको आयोजनामा ?
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ गते बसेको बैठकले एमसीसीको सहयोगका दुई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्यो । जसमा काठमाडौं लप्सेफेदीबाट धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना छन् ।
एमसीसीको अनुदान कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्नेमा विज्ञसँग छलफल गरियो । सोही सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समिति बनाइयो । समितिले आर्थिक वृद्धिका अवरोधहरू पहिचान गर्न विज्ञ टोलीद्वारा अध्ययन गरायो । त्यसपछि सरकारले सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसद्बाट अनुमोदन किन जरुरी ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको सन्धिसम्बन्धी भियना अभिसन्धि १९६९ एवं नेपालको कानुनले एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राख्छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने देखिएकाले संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भएको हो । उक्त प्रस्ताव अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हो ।
यस्तो छ कानुनी अवस्था
नेपालका कुनै पनि कानुन विस्थापित गर्ने यो सम्झौताको उद्देश्य होइन। अनुदानका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्था लागू गर्नु हो । उदाहरणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन लागू नहुने व्यवस्था सम्झौतामा छ । यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ ले पनि गरेको छ । यसको हकमा सम्पूर्ण खरिद कार्यका लागि एमसीसीको कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका प्रयोग हुने हुँदा यसको दफा ७.१ ले कम्प्याक्टमा उल्लेखित व्यवस्था लागू हुने भनी कार्यान्वयनमा बाधा नहुने गरी मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
कुनै कानुन सम्झौतासँग बाझिएको खण्डमा उक्त सम्झौता लागू हुने प्रावधान केवल नेपालसँगको सम्झौतामा मात्र होइन । माली, मोल्दोभा, मंगोलिया, सेनेगल, तान्जानिया, जाम्बिया, मोरक्को, घाना, नामिबियाजस्ता राष्ट्रसँगका सम्झौतामा पनि उक्त दफा ७.१ सोही रूपमा राखिएको छ । ती देशमा सम्झौता संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन भएको छ । सम्झौताको दफा ६.४ मा कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूद्वारा यसको व्याख्या हुने प्रावधान रहेको हुँदा यो प्रावधान प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त अनुरूप नै छ । कुनै पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुँदैन ।
बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै अधिकार
बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोगका विषयमा कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च)मा उल्लेख छ । साथै बौद्धिक सम्पत्तिलाई अनुसूची ६ मा पनि परिभाषित छ । उक्त परिभाषाले एमसीसीको अनुदानबाट उत्पादित बौद्धिक सामग्रीलाई मात्र समेटेको छ । यसको अर्थ नेपाल सरकारद्वारा आफ्नो १३ करोड अमेरिकी डलरको लगानी गरी विकास गरिएका बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीको प्रयोगका निम्ति दिनुपर्ने अवस्था रहँदैन । एमसीसीको अनुदानमार्फत विकास गरिएका कुनै बौद्धिक सामग्रीको प्रयोग गर्न पनि नेपाललाई बन्देज छैन । त्यस्ता बौद्धिक सामग्रीको हस्तान्तरण एउटा पक्ष (एमसीसी)लाई मात्रै गरिनुपर्छ पनि भनिएको छैन । नेपाल सरकारले उक्त सम्पत्ति उपयोगी ठहर्याए अन्य निकायलाई पनि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सम्झौताले नेपाललाई त्यस्ता बौद्धिक सामग्री उपयोग गर्न बञ्चित गरेको छैन ।
निर्माण ठेक्का प्रतिस्पर्धाका आधारमा
आयोजना निर्माण गर्न विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर आह्वान गरी सक्षम ठेकेदार कम्पनी खोजिने व्यवस्था छ । एमसीसीको खरिद मार्गनिर्देशिकामा कुनै पनि देशलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छैन ।
महालेखाले गर्छ लेखापरीक्षण गर्ने हो ?
आयोजनामा हुने खर्चको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्ने व्यवस्था छ । यो क्रम २०७२ सालदेखि हुँदै आएको छ । यो व्यवस्था सम्झौताको दफा ३.८ (क)मा छ । यसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश २०७४ को दफा ११ मा पनि राखिएको छ । सरकारले तोकेको लेखापरीक्षक अथवा महालेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था सम्झौता र गठन आदेश दुवैमा उल्लेख छ ।
रद्द गर्न पाउने अधिकार दुवै पक्षलाई
कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क)मा कुनै पनि पक्षले ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्ट रद्द गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालले चाहे बिनाकारण सम्झौता रद्द गर्न सक्छ । एमसीसीले मात्र रद्द गर्न पाउने तर नेपालले नपाउने भन्ने प्रावधान सम्झौतामा छैन। सन् २००४ देखि हस्ताक्षर भएका सम्झौतामध्ये मादागास्कर र मालीका मात्रै बीचमा रद्द गरिएका छन् ।
सहायता वित्तीय मात्रै कि रणनीतिक पनि ?
यो अनुदान आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । यो कुनै सैन्य मामिलासँग नजोडिएको सम्झौता हो । एमसीसी आयोजनाको लक्ष्य विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासमा सघाउनु हो । एमसीसीमा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानुनले नै निषेधित गरेको छ । एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सेना नेपाल आउने र नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिने कुनै प्रावधान छैन । यसअन्तर्गत सैनिक प्रशिक्षणलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
एमसीसीलाई सामान्य लगानी सम्झनु हुँदैन
सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी केन्द्रबिन्दु
अब के हुन्छ एमसीसी ? पारित हुने सम्भावना छ ?
एमसीसीबारे एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा
एमसीसी पास फेल जे भएपनि संसदबाटै हुन्छः रामचन्द्र पौडेल
एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल
एमसीसीबारे सरकारलाई विशेष सुझाव
एमसीसी विरोध जायज छ ? कि फाइदा छ देशलाई ?
एमसीसीले उठाएका प्रश्नमाथि सरकारले दिन नसकेका जवाफहरू
अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा किन ?
प्रतिक्रिया