प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्चका नौ वरिष्ठ न्यायाधीशले झनै हेर्न नमिल्ने देखिएको छ । सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको विषयलाई विवाद सिर्जना भएको समयमा नौ वरिष्ठ न्यायाधीशले रिट हेर्न नमिल्ने देखिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने भनि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।
वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर इजलास गठन भएको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला वरिष्ठ न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ । २०७३ साल साउन १६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर नियुक्त भएका ९ जना न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सहितका न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीको दाबी छ ।
आफैलाई नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने व्यक्ति निवेदक भएको रिट हेर्न ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का आधारमा नमिल्ने बताइएको हो ।
प्रतिक्रिया