कार्यान्वयनमा एमसीसी : व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले नजरअन्दाज गर्ने आशंका व्याप्त

काठमाडौं । अमेरिकी सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) आज (भदौ १३ गते बुधबार) बाट कार्यान्वयनमा गएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा एमसीसीकै उपाध्यक्ष क्यामरुन एस एलफोर्डसमेतको उपस्थितिमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकै मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले बनाउने रणनीतिक सडक र प्रसारणलाइन निर्माण परियोजना ५ वर्षभित्रमा सक्नुपर्ने भनिएको छ ।

सडककमा लागि ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको सरकारको १३ करोड लगानी रहनेछ भने ३ सबस्टेसन तथा प्रशासरण लाइनका लागि ६ करोड ७० लाख डलरसहित ६९ करोड ७० लाख डलर रहनेछ । यी दुई परियोजनाका लागि अमेरिकाले कुल ५६ करोड ७० लाख डलर अनुदान दिने घोषणा गरेको हो । परियोजना अन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत÷सुधार गर्ने योजना छ । यस्तै लप्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–न्यू दमौली, न्यू दमौली–न्यू बुटवल, न्यू बुटवल– भारतीय सीमासम्म ३१५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुँदैछ भने नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासीको भुमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुँदैछ ।

तर एमसीसी विशुद्ध विकासे परियोजना नै हो वा होइन भन्ने आशंका कायमै छ । आशंककौ बिच बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरिएको हो । यसका कतिपय बुँदा नेपालको संविधालाई पनि तल पार्ने खालका छन् । यसका प्रावधानसँग नेपालका राष्ट्रिय कानुन बाझिए एमसीसीको प्रवधान चाहिँ कार्यान्वयन हुने, एमसीसी कार्यान्वयन पश्चात अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानूनसमेत मान्नुपर्ने, एमसीए नेपालले अन्य कुनै सम्झौता गर्न सक्ने, परियोजनामा सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपरे एमसीसीकै स्वीकृति लिनुपर्नेलगायतका प्रावधान छन् ।

यसैगरी सम्झौता पाँच वर्षका लागि भनिए पनि म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने उल्लेख छ । एमसीसी स्वयंममा कुनै सामरिक वा सेन्य सहयोग वा गठजोडको विषय उल्लेख नभएपनि अमेरिकको समग्र राष्ट्रिय रक्षा, सुरक्षा तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तावेजहरूमा त्यस्तो रणनीति अंक भएको कुरा उल्लेख छ । यी नै बुँदालाई लिएर नेपालको संसद्मा र बाहिर लामो सयम बहस चल्यो । २०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीका एमसीसीबारे अध्ययन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री झनाथ खनालको संयोजनकत्वमा गठनको कार्यदलले पनि माथि उल्लेखित बुँदाहरूलाई नै सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

नेपालका लागि विकासे अनुदान आवश्यक भएपनि त्यसमा समेटिएका प्रतिकूल बुँदाका कारण एमसीसी विचाराधीन अवस्थामा रहँदै आएको थियो । तर अमेरिकाको निरन्तरको दबाब भने रोकिएन । अन्ततः २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन भयो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर गरेका १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको हो ।

एमसीसीसँगै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि कार्यान्वयन भए अमेरिकी अनुदानबाट नेपाल लाभान्वित हुनेमा कुनै दुई मत छैन । तर यो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार्ने नस्वीकार्नेमा प्रधानमन्त्री नै विश्वस्त छैनन् ।

नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको नमानिने, नेपालको संविधान एमसीसी र त्यससँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहने, एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न बाध्य नहुने, एमसीए नेपालले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित हुनेलगायतका विषय व्याख्यात्मक घोषणामा समेटिएका छन् ।

एमसीसीसँगै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि कार्यान्वयन भए अमेरिकी अनुदानबाट नेपाल लाभान्वित हुनेमा कुनै दुई मत छैन । तर यो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार्ने नस्वीकार्नेमा प्रधानमन्त्री नै विश्वस्त छैनन् । मंगलबार रुपन्देहीको बुटवलमा समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभामा उनले अनुदान दिएर नेपालमा विकास गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय हित पनि प्रवद्र्धन हुने उपायको खोजी गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त व्याख्यात्मक घोषणाको बाटो रोजेको बताए । संसद्बाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले भोलि गडबड भयो भने आन्दोलनमा जानसक्ने बाटो खोलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।

यद्यपि व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुने/नहुनेमा आशंका कायमै रहेको उनले प्रष्टै भने । बरु उनले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा गर्नु अघिल्लो दिन एमसीसीका उपाध्यक्ष एलफोर्डसँग सिधा भाषामा सोध्ने भन्दै थिए । ‘उहाँसँग व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने हो वा होइन, म सिधा भाषामा राख्ने छु’, प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री स्वय विश्वस्त नदेखिनुले नेपालले अहिलेसम्म व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकालाई औपचारिक पत्र पठाएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ भने उक्त घोषणालाई अमेरिकाले अझै अस्वीकार गर्न सक्ने संकेत देखिन्छ ।

बुटवलकै उक्त कार्यक्रममा सत्ता सझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सदनबाट पारित भएको एमसीसीमाथिको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले अस्वीकार गरे/नगरेको स्पष्ट भइनसकेको बताए । उनले के भएको हो त्यसबो जनतालाई स्पष्ट पार्न सरकारलाई भनेका थिए । ‘म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, त्यसमा कुनै अनुचित कुरा बाँकी छन् भने, हामीले पास गरेको कुरालाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको हो भने जनतालाई जानकारी गराउनुस् । गठबन्धनलाई भन्नुस्, मोर्चालाई भन्नुस्’, उनले भने, ‘विदेशीकासामू हामी झुक्नुपर्ने कारण छैन । विदेशीका धम्की हामी स्वीकार्दैनौं ।’ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले नै व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले भने आफूले उक्त घोषणा मान्ने बताएको छ ।

रोकिएन विरोध : भित्र कार्यान्वयनमा गएको घोषणा, बाहिर विरोध प्रदर्शन

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष अल्फोर्डबीच बुधबार एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भएको छ । यससँगै पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।
अर्थ मन्त्राभित्र एमसीसी कार्यान्वयनको घोघणा गरिरहँदा बाहिर भने विरोध प्रदर्शन भएको छ । एमसीसीको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासहित विभिन्न दलहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

एमसीसी राष्ट्रघाती रहेकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै विप्लव नेकपासहित ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वका नेकपा बहुमत लगायतका दलहरुले जिल्ला अदालत काठमाडौं अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् ।

तत्कालीन नेकपाले एमसीसीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि एमसीसीप्रति अझै सकारात्मक छैनन् । सदनबाट सर्वसहमतिमा एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा पनि उनी विपक्षमै थिए । उनी अहिले पनि एमसीसीलाई सदनबाट पारि हुनु र कार्यान्वयनमा जानुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्छन् । ‘अब जसरी अनुमोदन गरेको छ, खारेज हुन्छ त ? त्यो संसदमा अनुमोदन गर्दा म एक जनामात्रै हुँ, यो राष्ट्रघात हो नगरौं भन्ने । न मेरो पार्टीले बोल्ने सक्यो न त कुनै वाम भन्ने पार्टीले बोल्न सके’, सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा खनालले भने, ‘साम्राज्यवादका सामुन्ने नतमस्तक भएर अनुमोदन गरियो । यो इतिहासको दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी सम्झौताका विषयमा संसद्ले पास गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । तत्कालीन सत्तापक्षले जनता झुक्याउन व्याख्यात्मक घोषणा पास गरे पनि एमसीसीले त्यसलाई नमान्ने उनको दाबी छ । ‘त्यो १२ बुँदे घोषणा भन्ने जुन झुटको खेस्रो छ, त्यो झुटको खेस्रो उहाँहरुले (सत्तापक्षले) नेपाली जनतालाई दिएको धोका मात्रै हो, त्यो धोकाको एउटा प्रमाण हो’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंग हुन्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा झुट बोलेको ओलीले बताए । ‘१२ बुदे व्याख्यात्मक घोषणाका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले एमसीसीले मानिसकेको छ, सम्झौताको अंग हुन्छ भनेर संसदमा नै बोलेर नेपाली संसदलाई धोका दिनुभयो, झुट बोल्नुभयो र गलत प्रभाव पारेर पास गराउने बाटो लिनुभयो’ ओलीले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा यो सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि दर्ता भएको थियो । तर त्यसलाई निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले रोकेर राखेका थिए । पछि सदनमा पारित गर्ने बेला पनि भने एमालेले विरोध गरेर दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको यियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसहित एमसीसीको चर्को विरोधमा उत्रिँदै आएका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता डा. भीम रावल पनि हुन् । तत्कालीन नेकपा सरकारले खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गर्दा रावल सदस्य थिए । अहिले एमसीसी कार्यान्वयनको चरण गइसक्दा पनि डा. रावलले निरन्तर विपक्षमै उभिँदै आएका छन् ।

कसरी प्रवेश गरेको थियो नेपालमा एमसीसी

नेपालमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको एमसीसीबारे औपचारिक पत्राचार २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो । भट्टराईदेखि मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले यसलाई सम्झौताको चरणसम्म ल्याएका हुन् ।

त्यसपछि २०७४ भदौमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा यो सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता भएको थियो । सम्झौता संसदमा दर्ता भएपछि यसलाई संसदको कार्यसूचीमा ल्याउनबाट रोकेर राखिएको थियो ।

ओली सरकारले २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता गराएको सम्झौता ३२ महिनापछि २०७८ फागुन ८ गते आइतबार पेस भएर संसद्बाट अनुमोदन भएको हो ।