केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान सरकार काण्डै काण्डमा फसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एंवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौला पन्तले बताएकी छिन् । अनलाइनपाना संवादमा अन्तरवार्ताको क्रममा नेतृ पन्तले उक्त कुरा बताएकी हुन् । अनलाइनपानाक लागि प्रस्तोता तुलसी नेपालले सांसद पन्तसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं :
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको पनि दुई बर्ष पूरा भएको छ, यो दुई बर्षमा सरकारले गरेका कामहरूको संक्षिप्त समिक्षा गर्नुपर्यो भने सरकार कत्तिको सफल देख्नुहुन्छ ?
यो सरकारको दुईबर्षे कार्यकालको मुल्यांकन गर्ने हो भने यो सरकार चारैतर्फ असफल भएको छ । सरकार चारैतर्फबाट असफलताले घेरिएको छ । चारैतर्फ असन्तुष्टिका स्वरहरू छन । कहिँ पनि सरकार सफल भएको छैन । सरकार असफल भयो भन्नेकुरामा मेरा २/३ वटा मान्यता छन् । पहिलो मान्यता भनेको जतिबेला यो सरकार बन्यो पहिलो बर्ष समृद्धिको आधार तयार पार्ने दोस्रो बर्ष यसको कार्यान्वयन र कानुन निर्माण गर्ने उसको घोषित निति नै थियो । ‘समृद्ध नेपाल, सूखी नेपाली’ त सरकारको घोषित नीति नै हो नि तर अहिले ‘समृद्ध नेपाल, सूखी नेपाली’ होइन कि ‘समृद्ध नेपाल दुखी नेपाली’ मा रुपान्तरण भएको छ ।
अब अर्को कानुन निर्माण तर्फ हेर्ने हो भने सरकार एकपछि अर्को विवादास्पद कानून बनाउनमै उद्दत रह्यो । त्यसले मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्यो । जस्तो सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धि हक वा नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्ने विशेष सेवा सम्बन्धि विधेयक आएका छ्न् यसलाई हेर्ने हो पनि सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिन्छ ।
अर्को चाहिँ भोट जिताउने अस्त्रको रूपमा रहेको उहाँहरूको चुनावी घोषणापत्रलाई नै पनि नियाल्ने हो भने उहाँहरूले प्राथमिकतामा राख्नु भएको महत्वाकांक्षी घोषणाहरू हेर्दा जनतालाई खाद्य बस्तुहरू अभाव हुन नदिने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर अहिले मंहगीले आकाश छोएको छ अब सरकार कसरी सफल भयो ?
अब तुइन बिस्थापनको प्रतिबद्धताको कुरालाई नियाल्ने हो भने पनि आजसम्म नेपाली जनताहरू तुइनमा झुण्डिन बाध्य छन् । सार्वजनिक सवारीको अवस्था उस्तै छ । अनि कसरी सरकारलाई सफल भन्ने ?
सरकारले “मानवमुक्त सडक” बनाउने अभियानमा छ, विकास निर्माणको कामहरू पाइपलाईनमा छन् तर तपाईहरू सधैं किन नकारात्मक कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ ? सकारात्मक कुराको त समर्थन गर्दा हुन्न र ?
अब तपाईंले नै सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम देखाई दिनु न टाढा नजाउँ यहि काठमाडौको अवस्था हेर्नू न कति अव्यस्थित छ । यो सरकार आफ्नै दम्भमा छ । नत यसको नेतृत्वको ढंग पुग्यो नत दम्भ नै कम भयो । सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकार लागेको छ । मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान नै गर्न नपाउने निर्णय गरेपछि सरकारले जति पनि भ्रष्टाचार गर्न मिल्यो नि हैन ।
यति होल्डिङ प्रकरणमा तपाईंहरूले चाहिँ सरकारले गरेको निर्णयको निकै विरोध गर्दै हुनुहुन्छ तर सरकारलेत यसलाई मौजुदा नियमकै आधारमा गरेको दलिल छ नि ?
सरकारको यो दावी पूर्णरूपमा गलत छ । गोकर्ण फरेष्टको जग्गा यति समूहलाई दिनकै लागि सरकारले नेपाल ट्रष्टको ऐन नै संशोधन गरेको छ । ५६ वटा ऐनमा मिसाएर ल्याएर परिवर्तन गर्यो हामीले पनि थाहा पाएनौं । उक्त ऐनमा आफू अनुकूल नहुने बुँदाहरू नियोजित रूपमा संशोधन गरे कुनै एक व्यवसायीक ग्रुपलाई दिनु भ्रष्टाचार होइन र सरकार यति समूहसँगै सति गएको छ ।
भ्रष्टाचारका यति धेरै कुराहरू सार्वजनिक भैरहेको समयमा ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा आउने प्रक्रियामा छ, भलै केही रिजर्ववेसन छ तपाईहरूको यो सकारात्मक कुरा होइन र ?
चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने र दोषिलाई कार्वाही हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । सदनमा हामीले पटकपटक यसको माग गरेका हौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७२ जनालाई मुद्दा दायर गर्यो । प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएको मुलूकमा लालझण्डा बोक्नेलाई उन्मुक्ति र कांग्रेस समर्थकलाई छानीछानी मुद्दा लगाउने प्रक्रियामा हाम्रो आपत्ति हो । यो सरकारले ललिता निवासमा कसैले लिएको जग्गा फिर्ता गरेकै आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्छ यसले त जतिसुकै भ्रष्टाचार वा अनियमितता गरेपनि पछि फिर्ता गरेपछि त उन्मुक्ति मिल्ने नयाँ नजिर बसाल्दै छ यसमा हाम्रो विरोध हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंमा संवैधानिक आयोग हो, यसले गरेको कामको जस लिन सरकार किन हतार गरिरहेको छ ?
हाम्रो पनि मुख्य लडाइ यही हो, सरकारले यसको जस लिन प्रधानमन्त्री देखि सरकारका प्रवक्ता सम्बन्धित विभागीय मन्त्री पनि जस लिन हतार गरेको देखेर नै हामीले अख्तियारको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका हौं । सरकारको व्यवहार हेर्दा चाहिँ अख्तियार सरकारको लाचार छायाँ बनेको प्रतीत हुन्छ । हाम्रो आपत्ति नै त्यही हो । यसैकारण पनि हामीले अख्तियारको कदमको विरोध गरेका हौं । सरकारको दबाब र प्रभावमा संवैधानिक आयोग पर्यो भन्ने हाम्रो दाबी हो ।
प्रतिक्रिया