कोरोना विस्तार, लकडाउन र भ्रष्टाचार संगसंगै : तीनमहिनामा प्रधानमन्त्रीले के भने के गरे ?

कोरोनाका नाममा लकडाउन र लकडाउन सुरु भएपछि भ्रष्टाचार एक रथका दुई पैया भएर हिडेछन वितेका तीन महिना (चैत्र ११ असार १०) मा । यही तीन महिना भित्र कोरोनाको संक्रमण यो बेलासम्मकै अत्यधिक विस्तार भयो भने यसको रोकथामका नाममा खरिद भएका औषधी उपकरणमा कुल खरिद करिव चार अर्वमा त्यसको आधाभागनै हुनेगरी करिव दूई अर्वको भ्रष्टाचार भएका विवरणहरु अझैपनि प्रकट भैरहेकाछन ।

यो तीन महिनामा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले सवभन्दा बढी बोलेको विषयमा भष्टाचार नै सवभन्दाबढी देखियो – यस्तो हुन दिन्नँ भन्ने सन्दर्भमा तर उनका ती भाषणलाईले नै भ्रष्टाचारलाई जोगाइरहेका देखियो ।

जस्तो पछिल्लो समय सरकारी अधिकारीहरुलेनै कोरोनाका नाममा यी तीन महिनामा १० अर्व खर्च भएको भन्ने एकमुष्ट अंक देखाए । यो धेरैनै अपत्यारिलोभयो, फाँटवारी देउ भनी सडक र सदनमा माग भए । तर प्रधानमन्त्रीको जवाफ आयो –सरकारले गरेका खर्चको विवरण माग्ने कोहो ! सरकारी काम गरिरहेकाहरुलई अलमल्याउने ?

तर यही बीचामा मूल खर्च १० अर्वको मूल रुपको फाटवारी पनि कतैबाट चुहेर बाहिर आयो । त्यसमा पहिले देखाइएको यो यो १०अर्वमा पनि फेरी १ अर्व ५० करोड ढिक्कै यताउता परेको देखियो । यसबाट पहिले देखाइउको हिसाव १० अर्व (९ अर्व ८७ करोड) त्यसबाट करिव डेढ अर्व गायव भएर बाँकी रहेको ८ अर्व ३९ करोडको हिसाव आयो अर्को पटक । त्यो पछिललो हिसाव मध्ये ४ अर्व ( ३ अर्व ९० करोड) औषधी खरिदमा खर्च । औषधीमा खर्चभएको भनिएको यो अंकको करिव करिव आधारकर्म भ्रक्ष्टाचार भएको अवस्था प्रकट हुदै छ लेखासमितिमा पुगेका कागजपत्रको अध्ययनमा ।

ससदको सार्वजनिक लेखासमितमा अध्ययन भैरहेका विवरणलेवताएका तथ्य हुन –यस्तो खरिद चैत्र ११ देखिसुरु भएको थियो जो लकडाउनको पनि प्रारभिक दिन हो भने यसको तीन महिना पुगेका दिन असार १० गते सम्ममा खरिदभएका प्रत्येक चरणमानै अनियमिततता नेखियो त्योे पनि एकमुष्ट अर्वर आधा अर्वका दरबाट राष्ट्रलाई नोक्सानी भएको स्तरबाट । त्यसै कारण कोरोना लकडाउन र भ्रष्टाचार संगसंगै हिडिरहेका भनी औल्याइरहिएको हुनुपर्छ ।

कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन सुरुभएको तीनमहिना पुग्दा कोरोनाको रोकथामको नाममा भित्रिएको भ्रष्टाचारको भाइसर प्रति प्रधानमन्त्री खासै चिन्तित देखिएनन । यसको आयु तीनमहिना पुग्दा भ्रष्टाचार हुन नदिने भनिरहेका प्रधानमन्त्रीले यी घटनामा एउटापनि छानविन गर्न लगाएनन । लेखा समितिको छानविन सरकारको इच्छाबाट भएको होइन । साथै यो बीचमा कोरोनाका वन्दोवस्ती खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेहरु परिचित नभएका चाहि होइनन स्थिति कस्तो भने कोरोना कानाममा खरिद भएका वस्तुका वास्तविक मूल्य कति र तिनका लागि रकम कति खर्चभयो भन्ने सरकारी निकाय आफै अन्यौ लमा देखिए ।

यो बीचमा अर्को गम्भीर आपत्तिको विषय हो सरकारका आधिकारिक निकाय भन्दा राजकीय कामकुरामा कुनै हैसियत नै नभएका ‘सल्लाहकारहरु’ यसमा सकृयभएका विवरणहरु सार्वजनिक भैरहेका छन । सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका यस्ता कागजपत्रका प्रत्येक पन्ना नै यसका उदाहरण हुन । तर यी प्रमाणलाइ प्रधानमन्त्रीले निरन्तर भन्दे आएका कार्वाहीका लागि प्रमाण मानेका देखिएन ।

खर्चको अंक नै फर्जी

११ चैतमा लकडाउन घोषणा भयो र त्यसै दिनदेखि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि राज्यको खर्च सुरु भयो तर त्यसको फाटावारी आफै लुसिकरह्यो । कारण थियो खर्चको फाटवारी देखायो कि भ्रष्टाचारको पोल खुलिहाल्ने अवस्था रहनु । त्यसका केही संकेतहरुचाहिँ प्रकट भैरहेका छन । जस्तो नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसचिवले २१ जेठमा लकडाउन यताको खर्च सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा ९ अर्व ८७ करोड खर्चभएको भनियो । यही अंक हो जाो १० अर्वको खर्च भनी जनजिव्रोमा गडेकोछ । यसको तिव्र विरोधभए पछि लगत्तै तेस्रो दिन यस्तै प्रकृतिको अर्को निकाय सिसिएमसीले अकारे अकमा खर्च देखायो त्यसमा ८ अर्व ३९ करोड खर्च भएको भन्ने थियो ।

यी दुवै ठाउँबाट नागरिकले खोजेजस्तो फाटावारी दिनेचाहि अर्का व्यक्ति , प्रधानमन्त्रीका सल्लहकार देखिए । उनको हिसावलाई आधार मान्ने हो भने ८ आठ अर्व मध्येमा चार अर्व रुपैया औषधी खरिदमा खर्च भएको छ । यही औषधी खरिदमा त्यसको आधा रकम भ्रष्टाचार भएको भन्ने विवरण हो यतिबेला लेखासमितिमा पुगेका कागजपत्रहरुमा प्रकट हुनथालेका ।

पहिले जेठ २१ मा देखाइको उक्त खर्च अनुसार संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारहरूबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरूले २ अर्ब ७६ करोड गरी ९ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको जनाइएका बेला खर्चको विवरण देखाउन सडक आन्दोलन भएपिछ यो खर्च सार्वजनिक गरेको १० दिनपछि ३१ जेठमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले आफ्नो फेसबुक मार्फत विवरण सार्वजनिक गरे ।

तर यी दुइ ठाउबाट सावृजनिक भएको एउटै खर्चको अंँकमा ठूलो कैफियत देखियो । सल्लाहकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारी तहहरूले ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार खर्च गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि रहने यी दुई अगुवाले सार्वजनिक गरेको विवरणमै १ अर्ब ५० करोडको अंक रकम तलमाथि देखिनु सामान्य घटना होइन । यो हिसावमा कुन सत्य र कुन फर्जी हो भन्ने आफनो ठाउमा छ तर एउटा त फर्जी हो नै ।

कोरोना भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीका भाषणहरु

‘मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ हिसाब चाहियो रे : राष्ट्रिय सभामा सम्वोधन असार ४, २०७७

१० अर्ब १० अर्ब भनियो । हल्ला गर्नेले गरे भो । मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ हिसाब चाहिँएको छ । भनिन्छ खोइ पैसा ? १४ खर्ब बजेटको एकरएक पैसाको हिसाब आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ, महालेखाले परीक्षण गर्छ, त्यसको प्रतिवेदन संसदमा आउँछ । म बाहेक सबै बेठीक छन्, भ्रष्ट बाहेक केही छैन भन्ने ठान्नुभएन, अर्को सरकारमा बस्नेलाई जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । ‘भ्रष्टाचार गर्दिन भ्रष्टाचार हुन दिन्न । शंका लागे पनि नलागे पनि हिसाब किताब हुन्छ ।

दोषी देखिए कारबाही गरिन्छ, । यति बेला छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने हो, गरिन्छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिन्छ । स्थानीय तहले निकै कष्टकर ढङ्गबाट सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा परिस्थितिजन्य घटनालाई बेवास्ता गर्दै केहीलाई दैनिक हिसाबकिताब चाहिएको छ । कोरोनामा खर्च भएको रकम मात्र होइन, आगामी आवको रु १४ खर्बको बजेटको खर्च पनि पारदर्शी हुन्छ । मबाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् र यो देशमा भ्रष्टबाहेक कोही जन्मदैनन् र छैनन् भन्ने तथा सरकारमा रहेका व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने मान्यता राख्नुभएन । यदि कहीँकतै अनियमितता भएको भए सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ गर्छ । कोरोनाले आक्रान्त पारेका बेला कसैले भ्रष्टाचार गरेको भए त्यस्तालाई कारबाही गरिन्छ, हुन्छ ।

‘गफ हानेको’ होइन, सुशासन, स्वच्छता कायम हुन्छ : विद्यार्थीका नाममा सम्वोधन असार १, २०७७,

– आज म एकमुष्ट भन्न चाहन्छु– “जति लड्ने हो यो पुस्ता लड्छ, मुलुक बन्छ। अबका दिनमा हाम्रा सन्तानहरु यस मुलुकको भाग्यमानी पुस्ता बन्छन्” भन्ने तपाईंका अभिभावकहरुको भनाई झुठ्ठा सावित हुँदैन । हाम्रो मुलुकमा अब फेरी अर्को आन्दोलन आवश्यक छैन ।
–आरोप लगाए जस्तो ‘गफ हानेको’ होइन। ढुक्क रहौं– मुलुक बन्छ। सुशासन, स्वच्छता कायम हुन्छ ।

‘सञ्चार माध्यमहरु स्थायित्व र विकास बारोधी आम जनताबाट प्रतिवाद योग्य’ : मे दिवसमा शुभकामना सन्देश, बैशाख १९, २०७७

नेपाली समाजको परिवर्तन र अहिलेको स्थायित्व एवं विकासको परिस्थिति आफैं निर्माण भएको होइन । सही विचार र गन्तव्यमा आधारित बलिदानपूर्ण संघर्ष र सचेत प्रयासबाट मात्रै यस परिस्थितिको निर्माण भएको हो । आज नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरु र सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासहरुको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ । एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिंगै विश्व कोरोना महामारीका विरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ, अर्का्तिर यही अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मौका छोपेर अस्थितरताका त्यस्ता प्रयासहरु गरिनु दुःखद् कुरा हो । आप्mना ससाना स्वार्थ वा कुनै गलत उद्देश्यका साथ कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु ।

‘भ्रष्टाचारको कुरा सरकारको विरोध गर्ने अस्त्र मात्रै’ : रासस अन्तवार्ता, बैशाख ६ २०७७

प्रश्न

कोभिड(१९ को उपचारका निम्ति हालसम्म औषधि वा खोपको त विकास भएको छैन। तर पीपीईदेखि अन्य परीक्षणका सामग्रीको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनसकेको छैन। अर्का्तिर खरिदको विषय पनि विवादमा छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

उत्तर

हामीले कतिपय होटलमा जाँदा त्यहाँ एक प्रकारको धुन बजिरहेको सुन्छौँ। त्यो सुमधुर धुन हो तर नेपालमा एकथरि कर्कस धुन मात्र निकालिरहने समूह छन्। मैले पटकपटक भनेको छु, मेरो र यो सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धताका बारेमा, म भ्रष्टार गर्दिनँ र हुन दिन्नँ भनेर। मैले शेषपछि हुने गरी मेरो र श्रीमतीको नामको सम्पत्ति ट्रष्टका नाममा दान गरिसकेको छु। मेरो श्रीमतीले ३३ वर्ष बैंकमा काम गरेर बचत गरेको र अहिले मेरो तलब नै मेरो सम्पत्ति हो। मलाई पैसा कमाउनु छैन। म कमाउन यहाँ आएको होइन, देश बनाउन आएको हुँ। म बोली र व्यवहारमा प्रतिबद्ध छु ।

खाली कुरा के हो भने पहिले-पहिले भएका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई यो सरकारले छानबिन र कारबाही गरेको हुँदा यही सरकारले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ढङ्गले कुप्रचार गर्ने गरिएको छ। जस्तो : बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण विगतमै भएको हो। हामीले चाँजबुझ अघि बढायौँ। वाइडबडी प्रकरणको कुरा पहिल्यै सुरु भएको हो। ३८ केजी सुन प्रकरणमा हाल करिब ७३ जना कारागारमा छन्। धेरैलाई मुद्दा लागेको बताउँदै २२-२४ जनालाई जिउँदै पोल्ने पनि पहिले सांसद भएर बसेका थिए। तिनीहरु छानबिन आएपछि शासन सुव्यवस्था नभएको र भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लगाइएको छ। तर सबै अनियमितता एकै पटक नरोकिन सक्छन्। सुशासन लामो यात्रा हो।

प्रधानमन्त्री अहिले पहिलेको जस्तो खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दैन। पहिला-पहिला आफूले गरेकाले त्यही सम्झिएर वा ऐनामा हेर्दा आफ्नो त्यही अनुहार देखेर अहिले अरुले पनि त्यही गरेको हुनुपर्छ भन्ने हल्ला चलाइरहेका छन्। स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी सम्झौता र रद्द गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित विभाग हो। सम्झौता रद्द भएको मैले प्रेस ब्रिफिङबाटै थाहा पाएको हुँ।

त्यसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर प्रचार गरिनु कर्कश धुन बजाउनुजस्तै हो। यो कुरा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनता अल्मल्याउने र सरकारलाई असफल पार्ने मनसायबाट प्रेरित हुन्। स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी त्यो सम्झौता रद्द भयो, जमानत जफत भयो र कालोसूचीमा राखियो, अनियमितता गर्नेलाई कारवाही हुन्छ। अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिले सहीरूपमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। आशङ्का गर्नु अन्यथा होइन, छानबिन हुँदा गलत पाइए कारबाही हुन्छ तर जेमा पनि शङ्का गरेर यस्तो स्थितिमा काम गर्ने मान्छेलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन।

प्रश्न

रोकथाम र उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद, उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सिसीएमसीजस्ता संयन्त्र छन्। यी निकायबीच उपयुक्त समन्वय, कार्य्विभाजन र कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ? जति बढी संयन्त्र उति बढी अन्योल हुने त होइन? यसमा जिम्मेवारी कसको?

उत्तर

उच्चस्तरीय समितिले समन्वय गर्छ। सीएमसीले सामग्री व्यवस्थापन, प्राथमिकता निर्धारण र सूचना आदानप्रदान गर्छ। सेना, प्रहरी र निजी चिकित्सकसमेतलाई परिचालन गर्छ। यसमा कसैको भूमिकामा दोहोरोपन हुँदैन। हामीले आवश्यक जनशक्ति तयार गरेर बसेका छौँ। यी तयारी तमासा देखाउनका लागि होइन। तर सरकारले केही गर्न सकेन, तयारी केही भएन, असफल भयो जस्ता प्रचार सही छैन। यो नकरात्मकताको बिम्ब हो। यथार्थ होइन।

प्रश्न

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा देशभित्र रहेका र खासगरी भारतमा रहेका कतिपय मजदुर, श्रमिक र अन्य बेरोजगार बनेका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर र स्वरोजगारहरु स्वदेश र घर फर्किने चाहनाले लामो दूरीको कष्टकर यात्रा तय गरिरहेका देखिन्छन्। यस स्थितिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले के सोचिरहेको छ ?

उत्तर

वास्तवमा विचारहीन र आग्रहपूर्ण ढङ्गले जे मा पनि विरोध र दुष्प्रचार झुट र अमर्या्दित प्रस्तुति गरिनु एकाध मान्छेको कर्कश धुन हो। यसरी आलोचना गर्नु त्यो उनीहरुको प्रवृत्ति हो। अमर्या्दित शैलीमा गरिने आरोपले आरोपकर्ताहरुको सांस्कृतिकस्तर देखाउँछ तर जनताको जीवनरक्षा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा सरकार पछि पर्दैन। यसमा सबैको साथ र समर्थन छ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदूर, श्रमिक र अन्य बेरोजगारहरु काठमाडौँबाट गाउँ जान वा भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा लामो पैदलयात्रा तय गर्नुपरेको कष्टपूर्ण दृश्य देखिएमा छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा सूचना दिऊँ। हेल्लो सरकार छ । या अरु माध्यम हुन सक्छन् ।

सीसीएमसीमा २० जना मान्छे २४ सै घण्टा स्ट्याण्डबाइ बसिरहेका छन् । त्यहाँ खबर गरौँ। बिजोग दृश्यमा रमाइलो मान्नेभन्दा पनि यसलाई रचनात्मक रूपमा समाधान गर्न लाग्न सकिन्छ। प्रहरीलाई थाहा नदिइ एकाएक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए ? अनि प्रहरी र सिडिओलाई थाहा नभएको घटनामा त्यहाँ पहिल्यै काठमाडौँदेखि पत्रकार कसरी पुगे? के यो रहस्यपूर्ण छैन र !

त्यसकारण सञ्चारमाध्यमले पनि यस्तो स्थितिमा अघिल्लो दिन लिइएको भिडियो भोलिपल्ट देखाउनुभन्दा तत्कालै सूचना दिएर सहयोग गर्न सक्छ । सरकारलाई गालीको फेहरिस्तभन्दा छिटो सूचनाका माध्यमबाट सरकारलाई सूचना दिन आग्रह गर्दै त्यस्तो स्थितिमा यात्रु र मजदूरहरु परेको थाहा पाएलगत्तै सरकारले बाटामा खाना खुवाउने र सुरक्षितरूपमा गन्तव्यमा पठाउने प्रबन्ध गरेको छ ।

यस्तो बेलामा सरकारलाई विरोध गर्न अस्त्रहरु तयार गरेर कसैले पनि खेल्नु हुँदैन। नेपालमा रोग या भोकले कोही मर्नु पर्दैन । यो देश भीखमङ्गाहरुको देश होइन । गरिखानेको देश हो। विशेष परिस्थिति भएकाले आमजनतालाई असुविधा भएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ । पहिला त भाइरस रोगबाट जीवन बचाउनुपर्छ भनेर एकजुट भइ लाग्नुपर्छ। हामीले राहत वितरणलाई पनि निरन्तरता दिएका छौँ। त्यहाँ कुनै अपर्याप्ता छ भने हेर्न सकिन्छ।

प्रश्न

भारतमा रहेका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन पाऊँ भनिरहेका छन् । कोही सीमामा अलपत्र छन् । खाडीलगायत मुलुकमा पनि श्रमिक नेपालीहरुको अवस्था गम्भीर हुँदै आएको छ । यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?

उत्तर

स्वदेश आउन पाउनुपर्छ। तर देशभक्ति उम्लिने कतिबेला? हामी उहाँहरुलाई कोरोनारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ। के संक्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो? हामीले सीमामा अलपत्र परेकालाई इच्छाअनुसार होटलमा वा क्वारेन्टाइन राख्न भनेका छौँ ।

केही मानिस होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने अनि दशगजामा सुत्ने गरेको पनि पाइयो। नेपालीलाई पारि पनि खानरबस्न व्यवस्थाका लागि हामी सम्बन्धित सरकारसँग कुरा भएको छ। अनि जसरी पनि आउनुपर्ने? हामी भारतको संक्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउँछौँ । सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इपिसेन्टर हुन दिँदैनौँ । यस्तो बेलामा संविधानको किताब हेरेर हिँडडुलको अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनबाट बच्ने हो।

मैले नेपालीहरु रहेका विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग चरणबद्धरूपमा कुरा गरिरहेको छु । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि विभिन्न सरकार प्रमुखसँग कुरा गरेको छु। र, अन्य संयन्त्रले सम्बन्धित तहमा कुरा गरिरहेका छन् । त्यहाँका सरकारले त्यहाँ रहेका श्रमिक र विद्यार्थी नेपालीलाई आवश्यक उचित प्रबन्ध गछौँ भनेका छन, त्यसकारण आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । बाकीं अर्को अंकमा !