संविधान संशोधन अगावै भारतले गरेको वार्ताको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरेको दाबी

नेपाल भारत सीमा विवादमा भारतले नेपालसँगको वार्ताको प्रस्ताव राखेको भएपनि नेपाली पक्षले अस्वीकार गरेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै वार्ताका लागि अनिच्छुक भएको भारतीय पक्षले दाबी गरेको छ ।

संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभाले शनिबार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितका अतिक्रमित नेपाली भू-भाग समेटेर नयाँ नक्साअनुसार संविधानमा रहेको निशान छाप पारित गरेलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले वार्ता गर्ने समझदारी उल्लंघन भएको जनाएको थियो ।

तर, नेपाल भारत सीमा विवादलाई लिएर भारतले वार्ताको लागि विदेश सचिवस्तरीय वार्ता र त्यसपछि भिडियो कन्फरेन्स मार्फत दुबै देशका अधिकारी बिचको वार्ताको लागि पटकपटक गरेको प्रयास नेपालका तर्फबाट अस्वीकार भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतिय विदेश मन्त्रालयलाई स्रोतको रूपमा उल्लेख गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणले शनिबार नै भारतका तर्फबाट वार्ताको प्रयास भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । भारतले स्पष्ट रूपमा विदेश सचिवस्तरीय वार्ता गरी नेपालका विदेश सचिवको भारत भ्रमण समेत तय गर्न पटकपटक अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको समेत समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपालमा संविधान संशोधन दर्ता नहुँदै प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसम्म वार्ताको प्रस्ताव कुटनैतिक माध्यमले पठाइएको समेत समाचारमा दाबी गरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने संसदमा गत वर्षको कात्तिक महिनादेखि वार्ताको प्रयास गर्दा भारतले पटकपटक बेवास्ता गरेको बताइरहेका बेला भारतीय पक्षबाट वार्ताको प्रस्ताव पटकपटक गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको हो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्रोतको हवाला दिदैं हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रधानमन्त्री ओली नै भारतको वार्ता प्रस्तावमा अनिच्छुक देखिएको समेत दाबी गरेको छ ।