संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा कुरो नमिल्दा विधेयक समितिमा दुई वर्षदेखि अल्झिएको थियो ।
आइतबार समितिको बैठकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। अब उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टाछुट्टै फरकमत दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेसको तर्फबाट दिलेन्द्र बडु र जसपाको तर्फबाट राजेन्द्र महतोले वैवाहिक नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानप्रति पार्टीको तर्फबाट फरकमत दर्ता गराएका हुन् ।
प्रतिक्रिया