विपत्ति प्राकृतिक हो, विनाश व्यवस्थापनको असफलता

भोटेकोशीको विपत्तिलाई केवल ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर पन्छिने सुविधा अब सरकारलाई छैन। जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाएको सत्य हो, तर जोखिमलाई विपत्तिमा र विपत्तिलाई महाविनाशमा बदल्ने काम हाम्रो कमजोर पूर्वतयारी, अव्यवस्थित विकास र नियमनहीन दोहनले गरिरहेको छ। प्रकृतिलाई दोष दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन।

नदीको बहाव क्षेत्र मिचेर बस्ती बसाउने, खोला खोतलेर ढुंगा–गिटी–बालुवा निकाल्ने, जोखिमयुक्त भूभागमा सडक र पूर्वाधार ठड्याउने अनि विपत्ति आएपछि राहतको पोका बोकेर पुग्ने प्रवृत्तिले अब देश चल्दैन। विकासको नाममा विनाशको बीउ रोपेर त्यसको क्षति राज्यले हरेक वर्ष बेहोर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

सरकारले अब ‘जहाँ जमिन भेटियो, त्यहीँ सडक र बस्ती’ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा बस्ती बस्न मिल्छ, कुन ठाउँमा सडक बनाउन मिल्छ, कुन नदीको तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गर्न हुँदैन र कुन क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम बढ्छ—यसको वैज्ञानिक सीमा तत्काल निर्धारण गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी हिमताल र हिमनदीको निरन्तर निगरानी, जोखिमको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण अब विलासिता होइन, राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। च्छोरोल्पाजस्ता जोखिमयुक्त हिमतालबारे वर्षौंदेखि चेतावनी आउँदा पनि सरकार निदाएर बस्ने हो भने अर्को भोटेकोशीको प्रतीक्षा गर्नु विवेकहीनता हुनेछ।

जलविद्युत्, सडक र शहरीकरण विकासका आधार हुन्। तर प्रकृतिको सीमा नाघेर गरिएको विकास विकास होइन, भविष्यको विपत्तिको तयारी हो। अब हरेक आयोजना स्वीकृत गर्दा ‘कति लागत लाग्छ?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘यसले आगामी ५० वर्षमा कस्तो जोखिम निम्त्याउँछ?’ भन्ने प्रश्न पनि अनिवार्य हुनुपर्छ।

भोटेकोशीले सडक बगाएको मात्रै होइन, नेपालको विकास नीतिको कमजोरी पनि सतहमा ल्याएको छ। अब पनि सरकार विपत्ति आएपछि राहत बाँड्ने र क्षति गन्ने पुरानै चक्रमा घुमिरहने हो भने अर्को विपत्तिले अझ ठूलो मूल्य असुल्नेछ।

प्रकृति रोक्न सकिँदैन, तर विनाशको मात्रा घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारसँग साधन पनि छन्, विज्ञ पनि छन्, कानुन पनि छन्। अब चाहिएको केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र जिम्मेवारीबोध हो। भोटेकोशीको बाढीलाई अर्को एउटा दुःखद घटना बनाएर बिर्सने कि यसलाई नेपालको विकास र विपद् व्यवस्थापन नीतिको निर्णायक मोड बनाउने—निर्णय अब सरकारकै हातमा छ।