इजलाशमा व्यापक बिबाद, प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको निवेदनमाथिको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ भोलि आइतबारका लागि राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा शुक्रबारबाट मुद्दा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य छन् ।

दोस्रोपटक गत ७ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि १ सय ४६ सांसदसहित ३० निवेदन सर्वोच्च अदालतमा छन् । शुक्रबार निवेदकमध्ये अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सुरुमा बहस गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिई सिधै संसद् विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उनको तर्क छ । प्रक्रिया नपु¥याई प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको उनले जिकिर गरेका छन् ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संसदीय व्यवस्थामा प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै संविधान मास्ने खेल भएकाले अदालतले संविधान बचाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘फोहोरी राजनीतिले संविधान नै रहने नरहनेजस्तो हुन लागिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘यो अदालतले अब संविधान बचाउनुपर्ने भयो ।’

न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘इजलासलाई विश्वास गर्नुस्’

अर्को अधिवक्ता सुजन नेपालले धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले ‘उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्न हुने कि नहुने ?’ भनी इजलासमा प्रश्न गरे । उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

‘इजलासलाई विश्वास गर्नुस्’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहसमा आएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई राख्न नहुने बताए । न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा बस्ने आधार नभएको तर्क गरे ।

‘न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपालाई विभाजन गरेपछि भएको संसद् विघटनमा उहाँ बेन्चमा हुनुहुन्छ, उहाँको निष्पक्षतामाथि हाम्रो प्रश्न छ,’ अधिवक्ता बन्दीले भने । उनको तर्कसँग असहमत जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरे ।

‘तपाईंहरूले प्रत्येक न्यायाधीशपिच्छे प्रश्न उठाउन थाल्नुभयो भने अर्कोले अर्को न्यायाधीशलाई प्रश्न उठाउँछन्,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘त्यतातिर नजानुस्, न्यायाधीशलाई विश्वास गर्नुस् ।’

एक रिट, १० मिनेट बहस
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासले प्रत्येक रिटमा १० मिनेट समय निर्धारण गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले एउटा रिटमा बहस गर्न वकिलहरूलाई १० मिनेट समय दिएको छ । कुनै रिटमा बहस गर्दा एकै वकिलले पनि १० मिनेट बहस गर्न सक्छन् वा दुई वकिलले पनि जम्मा १० मिनेट बहस गर्न पाउँछन् । संवैधानिक इजलासमा ३० वटा रिट रहेका छन् ।

‘सल्लाह दिनेले बहस गर्न मिल्दैन’
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमा सभामुख अग्नि सापकोटालाई राय दिने कानुन व्यवसायीले बहस गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

‘हिजो सभामुखलाई कानुनी राय दिनेले विपक्षी बनाएर बहस गर्न मिल्दैन । यो वकिलको आचारसंहिताभन्दा बाहिर भयो,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने । प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सभामुखलाई राय दिने कानुन व्यवसायीले संसद् विघटन मुद्दामा बहस नै गर्न नमिल्ने तर्क उनले गरेका हुन् ।

‘कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताअनुसार पक्ष र विपक्षको वकिल एउटै हुन सक्दैन । निवेदक शेरबहादुर देउवा भएको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नि सापकोटालाई कानुनी सल्लाह दिनुभएका वकिलले देउवाको प्रतिनिधित्व गर्न कसरी मिल्छ ?’ बडालले भने, ‘यो कुरा गम्भीर छ, रेकर्ड गरियोस् । इजलासमा रेकर्ड रहोस् ।’

महान्यायाधिवक्ताले कानुन व्यवसायीमाथि नै आंैला उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘यो विषयमा विवाद नगरौं भने । हामी केही गर्न सक्दैनौं, तपाईंहरूले कारबाही गर्ने हो कि होइन, त्यतै जानुस् ।’

कानुन व्यवासायीको आचारसंहिता अनुगमन, अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय कानुन व्यवसायी परिषद् हो । कानुन व्यवसायीले कानुन उल्लंघन गरे र आचारसंहितामा नबसेमा कारबाही प्रावधान छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।