Logo

अनलाइनपाना खोज

एनआईसी एशियाका सीईओ न्यौपानले सरकारी जग्गामा ठड्याएका बंगला प्रकरण : को के भन्छन् ?



काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशनकुमार न्यौपानेले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर आलिसान महल बनाएका छन् । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका २, साविकको चपली गाविस वडा नम्बर ८ स्थित नेपाल सरकारको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १५ र १४७ को जग्गा हडपेर उनले बंगला ठड्याएका छन् भने कित्ता नम्बर १४७ हडपेर कित्ताकाट गरी निजीकरण गरेका छन् ।

सीईओ न्यौपानेले निर्माण गरेका आलिसान महलको आधा भाग नै सरकारी जग्गाको कित्ता नम्बर १५ मा पर्छ । घरमात्र नभई सरकारी जग्गामा उनले फराकिलो कम्पाउण्डसमेत लगाएका छन् । उनको आधा घर सरकारी जग्गामा रहेका विषय सार्वजनिक भएपछि न्यौपानेले सरकारको आँखामा छारो हाल्न कम्पाउण्डको केही भाग सारेजस्तो गरे ।

तर मालपोत कार्यालयमा हाल कायम रहेको श्रेस्ता अनुसार अझै उनको आधा घर सरकारी जग्गामा नै रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसबारे अनलाइनपानाले निरन्तर फलोअप सामाग्री प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

को के भन्छन् ?

रामविनोद लामिछाने, वडा सदस्य

हामीले भोगचलन गर्दै आएको उहाँहरुले भन्नुभयो । तर हामीले तपाईँहरुले भोगचलन गर्र्दैमा सकारको नाममा रहेको जग्गा तपाईँहरुको हुन सक्दैन है भनेर भन्यौं । कुनै ठाउँमा उहाँहरु आफै कन्भिन्स भएर छोड्नुभयो । अझै पनि सरकारी जग्गामै घर पर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि सुनेका हौं ।

के कति परेको छ छैन भन्ने कुरा हामीले प्राविधिक रिपोर्टविना हामी बोल्न सक्दैनौं । त्यसका लागि हामी स्टेपबाई स्टेप जाँदैछौं । हामी केही नगरी चुप लागेर सुतेर बसेको अवस्था होइन । निकट भविष्यमै हामीले प्राविधिक ल्याएर चकजाँच गर्छौं । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रै हो । त्यो अन्तर्गत हामीले अभियान नै चलाएका छौं ।

भिडियाे

मनोज सिग्देल, सचिव– कांग्रेस प्रदेश समिति

यो विषयमा राजनीतिक दल र विषेश गरी सरकारमा रहेका दलहरुले खोतल्नुपर्यो । सत्यतथ्य जनतालाई जानकारी दिनुपर्यो । सीईओ न्यौपानेले जग्गा मिचेर घर बनाए भन्ने चाहिँ मैले मिडियाबाट नै थाहा पाको हो । तर पछि फिल्डमै गएर हेर्दा पनि सार्वजनिक जग्गा चाहिँ मिच्नुभाकै हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइहाल्यो । मिचिएको थिएन भने त सार्ने काम हुँदैनथ्यो नि त । यो विषय गम्भीर हो । यलाई समान्य लिनु हुँदैन ।

म एउटा नेपाली नागरिक भएर बोल्दै गर्दा हुने खाने र हुँदा खानेबीच कानुन बराबर हुनुपर्छ । यदी सीईओ साबबाट जग्गा अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ भने यो अत्यन्तै निन्दनीय काम हो । यसमा कोही चुप लागेर बस्ने विषय होइन ।

भिडियाे

राजेन्द्र श्रेष्ठ, वडा अध्यक्ष

‘हो, घर बनाउँदा सरकारी पर्ती जग्गामा घरको केही भाग परेको रहेछ । हामीले एउटा सूचना निकालिसकेका छौं । र थप अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । सरकारी जग्गाबाट निजी संरचना हटाउन हामी तयार छौं ।

भिडियो

दायानन्द जोशी, नापी प्रमुख– नापी कार्यालय चावहिल

यो कार्यलायले नक्सा सम्बन्धी काम गर्छ । त्यसमा एउटा कुरा म क्लियरली भन्छु– नापी कार्यालयले कहिल्यै आफैले कित्ताकाट गर्दैन । मापोतमार्फत लेखिआएको कुराको आधारमा कित्ताकाट गर्ने हो । हाम्रो जुनसुकै काम हुन्छ, त्यो मालपोतमार्फत नै हुन्छ ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विषयमा हामीलाई कानुनले रेकर्ड राख्ने वा एक्स लिने अधिकार दिएको छैन । हामी डिसिजदाता होइन । सरकारी सार्वजनिक जग्गा र त्यसको रेकर्ड र संरक्षण गर्ने दायित्व भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई नै कानुनले दिएको छ । हामीलाई होइन ।

भिडियो

महेश अधिकारी, सहायक प्रमुख- मालपोत कार्यालय, चावहिल

मैले यो कुरा केही दिन अघि मिडियामा आएपछि नै थाहा पाको हो । यो विषयमा कार्यालय प्रमुख ज्यूले नै हेरिरहनु भएको होला । मेलै चाहिँ त्यो फाइल पनि हेरेको छैन । त्यो नहेरिकन केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

भिडियाे

कमल गौतम, नासु– मालपोत कार्यालय, चावहिल

यो १५ नम्बर कित्ता नापीको नक्सामा सरकारी देखिएको छ । हाम्रो मालपोतको कार्यक्षेत्र भनेको सरकारी जग्गा र व्यक्तिका जग्गा श्रेस्ता राख्ने हो । यो संरक्षणको दायित्व चाहिँ स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनको हो ।

उहाँ (सीईओ न्यौपाने)ले अहिले भोगचलन गरिहेको चाहिँ यो नक्साबाट देखिँदैन । जब यो कित्ता उहाँले हालसाविक प्रक्रियामा आउनुहुन्छ । त्यसपछि हामीले ओभरल्याप माग्छौं । त्यो बेलामा नापी कार्यालयले देखाउन सक्छ । सकारी जग्गामा आको देखाउन सक्छ । त्यो देखियो भने हामीले सरकारी जग्गा कटाएर उसको साविक प्रमाणले भेट्ने मात्र हालसाविक गर्न पठाएर त्यसरी कित्ताकाटको आदेश दिन्छौं । र उहाँहरुले त्यही अनुसार गुर्नहुन्छ ।

घर परेको कुरा हामीले नक्साबाट हालसविक भिडाएर हेर्छौं । त्यसबेला सरकारी जग्गामा घुसेको देखियो भने त्यसलाई कटाएर उहाँको साविक प्रमाणका आधारमा किताकाट गर्न आदेश दिन्छौं ।

भिडियाे

सरकारी जग्गा हडप्नेलाई के हुन्छ कारबाही ? (भिडियो)

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार सरकारी, सार्वजकि वा सामदुायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । संहिताको दफा ३०५ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नहुने उल्लेख छ ।

हरेक सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका आमसंचारमाध्यम नै हुन् । ती निकायले कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा उनीहरुको दायित्व सम्झाइदिँदा संचारमाध्यम र पत्रकारकै कलम बन्द गर्ने प्रयत्न गरिनु नेपालको सन्दर्भमा कुनै नौलो विषय होइन ।

संचारमाध्यले उठान गरेका बेथिति, विसंगतिलाई टुंगोमा पुग्न नदिई उल्टै धम्कीपूर्ण शैलीमा आवाज बन्द गराउन खोजनु आफैमा निन्दनीय छ । राज्यका जिम्मेवार निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै पावरको दुरुपयोग गर्ने, पैसाको भरमा दम्भ देखाउने र त्यही विसंगतिको पूजारी बन्दा उठान गर्नुपर्ने विषयहरु गर्भमै तुहिने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।

पहुँच र पैसाले जे पनि किन्न सकिन्छ भन्ने विकृत सोच भएका सीमित व्यक्ति तथा समूहका कारण मुलुकमा दिनप्रतिदिन उधोगतितिर गइरहेको छ भने जनता सुशासन, शान्ति सुरक्षा र परिवर्तनको महसुस गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको तितो यथार्थ हामीसामू छर्लंग छन् ।

  • याे पनि…

सरकारी जग्गामा एनआईसी एशियाका सीईओ न्यौपानेको आलिसान महल, राज्य मुकदर्शक (भिडियो)

एनआईसी एशिया बैंककाे लुटाहा प्रवृत्ति नरोकिए सडकमा आगो बल्छ: सुशिल बस्नेत [अन्तर्वार्ता]

गम्भीर अपराधमा मुछिएको एनआईसी एशिया सीआईबीको निगरानीमा, राष्ट्र बैंक मुकदर्शक

एनआईसी एशियाका कर्मचारीमाथि विप्लव समूहले दल्यो कालोमोसो

एनआईसी एसिया बैंकले लियो ऋणीको ज्यान, पीडित भन्छन् – छाक टार्न सक्ने अवस्था छैन किस्ता कसरी तिर्नु ?

सिइओ साप ! एनआईसी एशिया बैंकलाई बजारमा चोर बैंक भन्छन् नि, अब कहिले सुध्रने ? (भिडियो सहित)

एनआईसी एशिया बैंकमा चरम असन्तुष्टि, धमाधम बैंक छोड्दै उच्चपदस्थ कर्मचारी

प्रकाशित मिति : चैत्र ९, २०७९ बिहीबार  ६ : ११ बजे

20.802k
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।