काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले अहिलेसम्म पाएको कुनै पनि राष्ट्रपति विवादबाट अलग रहन सकेका छैनन् । गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई अवकाश दिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिएपछि विवादित बने । त्यसबाहेक पुत्रमोह, मधेश मोह, खिलराज प्रकरण, दलीय झुकाव लगायतमा पनि उनी अछुतो रहन सकेनन् ।
विद्यादेवी भण्डारीको दुई कार्यकाल पनि विवादमै बित्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसअनुसार पटक–पटक संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि साथ दिएको, स्वार्थअनुकूलका अध्यादेश नै किन नहोस्, सरकारले ल्याएपछि क्षणभरमै जारी गरेको, बिदा हुने बेला पनि संसद्बाट दुई–दुई पटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयकलाई प्रणाणिकरण नगरेको जस्ता दर्जनौं विषयमा निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी पनि विवादमा तानिइन् ।
यी विगतलाई हेर्ने हाे भने नेपालमा राष्ट्रपति पद विवादमा तानिनु कुनै नाैलाे विषय हाेइन । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिका पनि सुरुवाती चरणमै विवादरहित हुन सकेकाे छैन । पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदै गर्दा प्रणाली, संविधान र ऐन कानून बुझेकोले उनको भूमिका विवादरहित हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर निर्वाचित भएको सात महिना नबित्दै राष्ट्रपति पौडेल एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएका छन् ।
सर्वसाधारणलाई मार नपर्नेगरी आफ्नो सवार गरेकामा धेरैले उनको प्रशंसा गरे पनि राज्यकोषबाट विदेशमा महंगो उपचार गराएको भन्दै आलोचना भयो । यसैगरी गम्भीर अपराधीक पृष्ठभूमिका कैदीको सजाय मिनाहा गरिदिएपछि राष्ट्रपति पौडेल थप विवादमा तानिएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशमलाल चौधरीसहित ५०१ जना र संविधान दिवसको अवसरमा रिगल भनिने योगराज ढकालसहित ६७० गरी एक हजार १७१ कैदीको सजाय मिनाहा गरे । यी मध्ये पनि सर्वोच्च अदालतले ८ जनाकाे ज्यान जानेगरी भएकाे टिकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर गरेको रेशम र हत्या अभियोगममा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका नेपालगन्जका योगराजलाई चोख्याएपछि राष्ट्रपति विवादमा मुछिएका हुन् ।
कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसविपरीतका अपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकार(मन्त्रिपरिषद्) ले कैद सजाय मिनाहाका लागि सिफारिस गरेपछि बाध्य भएर त्यसमा लालमोहर लगाउँदा सिफारिस गर्ने सरकारसँगै राष्ट्रपति पाैडेलको भूमिका पनि विवादमा परेकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले उनको करिब १५ वर्ष कैद सजाय माफीका लागि गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले लालमोहर लगाएपछि रेशम गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेठ १५ मा कारागारमुक्त भए । भुक्तान गरेकोभन्दा दोब्बर सजाय मिनाहा गरिएपछि राष्ट्रपति पौडेलको मात्र नभई सरकारको पनि आलोचना भयो ।
याे क्रमलाई सरकारले संविधान दिवसकाे नाममा दाेहाेर्यायाे । संविधान दिवसको अवसरमा नेपालगञ्जका ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकालको सजयाय पनि मिनाहा गरेपछि राष्ट्रपतिको भूमिका थप आलोचित भएको छ । २०७२ असारमा २८ वर्षका चेतनलाई दिउँसै खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा २०७६ फागुन २८ मा उच्च अदालत नेपालगन्जले योगराजलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका उनलाई साढे तीन वर्षमै उन्मुक्ति दिइएपछि यो आलोचनाको विषय बनेको हो । योगराज नेपाल तरूण दलका नेतासमेत हुन् ।
कैद मिनाहाबारे कतिपय राजनीतिक दलहरुले पनि विमति जनाउँदै राष्ट्रपति पौडेलकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले योगराज ढकाललगायतलाई आममाफी दिएको विषयमा राष्ट्रपति पौडेललाई तीन बुँदे ध्यानाकर्षण गरायो । जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी ल्याएको विषयलाई आफूले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।
कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसविपरीतका अपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकार(मन्त्रिपरिषद्) ले कैद सजाय मिनाहाका लागि सिफारिस गरेपछि बाध्य भएर त्यसमा लालमोहर लगाउँदा सिफारिस गर्ने सरकारसँगै राष्ट्रपति पाैडेलको भूमिका पनि विवादमा परेकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णयको शिकार राष्ट्रपति !
गणतन्त्र र संविधान दिवसका अवसरमा कैदीहरूलाई दिइएको सजाय मिनाहाबारे आधिकारिक जानकारी दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा संविधान र ऐनका विभिन्न धारा तथा दफा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को १५९ र जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १२ अनुसार ती कैदीहरूलाई माफी मिनाहा गरिएको भनिएको छ । जबकी यी कुनै धारा र दफाले योगराज र रेशम मुछिएका प्रकृतिका अपराधीलाई क्षमादान योग्य मान्दैन ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसैका आधारमा बनेको फौजदारी कसूर तथा सजाय निर्धारण ऐनको दफा ३७ मा कैद कट्टा हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको १५९ तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा कैद सजाय छुट दिन सकिने उल्लेख छ । तर यी कुनै कानूनले क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा दोषी ठहर भएकालाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसविपरीतका अपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकार(मन्त्रिपरिषद्) ले कैद सजाय मिनाहाका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले बाध्य भएर त्यसमा लालमोहर लगाउने गरेको देखिन्छ, जसकारण सिफारिस गर्ने सरकारसँगै राष्ट्रपतिको भूमिका पनि विवादमा पर्ने गरेको छ ।
‘सरकारले जे भन्यो त्यही माने राष्ट्रपतिको भूमिका नै गौण हुँदै जान्छ’
राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो । यो कर्तव्य निर्वाहका लागि स्वयं राष्ट्रपति सजग र सतर्क हुनुपर्ने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । सरकारले ल्याउने प्रस्तावहरूमा प्रधानमन्त्रीसँग आन्तरिक सल्लाह तथा परामर्श नगर्दा नेपालका राष्ट्रपतिहरूको भूमिका बढी विवादमा पर्ने गरेको उनको धारणा छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट आएका प्रस्ताव तथा सिफारिसहरू संविधानको पालना हुने खालको र कानूनको शासनमा आधारित बनाउन राष्ट्रपतिले आन्तरिक रुपमा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह परामर्श गर्नुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्ले जे प्रस्ताव ल्याएपनि लालमोहर लगाइदिने हो भने राष्ट्रपतिको भूमिका नै गौण हुँदै जाने उनको तर्क छ ।
‘सार्वजनिक रुपमा यस्तो प्रस्ताव नल्याउनुस् भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभए पनि त्यसअघि मसँग सल्लाह गर्नुस्, आएका प्रस्तावहरू संविधानको पालना हुने खालको, कानूनी शासनमा अधारित हुनुपर्दछ भनेर प्रधामन्त्रीसँग भन्न र निर्देशन दिन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुन्छ । तर सार्वजनिक रुपमा होइन’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिको भूमिका गौण भएर जान्छ ।’
राष्ट्राध्यक्ष जस्ताे तटस्थ अभिभावकीय भूमिकामा निर्वाचित भइसकेपछि पनि दलीय झुकाव राख्नाले पनि राष्ट्रपतिहरूकाे भूमिका विवादमा पर्ने गरेकाे देखिन्छ ।
कैदीको सजाय क्षमादानको विषयमा उल्लेख गर्दै संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘जब यस्ता ईस्यूहरू आउन लाग्छन्, तब प्रधान्त्रीलाई बोलाएर यो कसरी गर्न सकिएला ? कानून र संविधानले दिन्छ कि दिँदैन ? के का आधारमा सिफारिस हुँदैछ भनेर भन्नुपर्छ ।’
सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको धारणा पनि संविधानविद् अधिकारीसँग मिल्दोजुल्दो छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको कैदीले क्षमादान पाउने स्पष्ट आधार राष्ट्रपतिले खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर जबरजस्त गर्न लगाएको अवस्थामा त्यसकाे जवाफदेही मन्त्रिपरिषद् नै हुनुपर्ने शाक्य बताउँछन् ।
‘कैदीको सजाय क्षमादानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सिफारिस निराधार हुनुभएन । स्पष्ट आधार र कारण खुलाएर गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसमा राष्ट्रपतिको चित्त नबुझे मन्त्रिपरिषद्लाई पुनर्विचार गर भन्न सक्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले यो गर्नै पर्छ भन्यो भने त राष्ट्रपतिले गर्नैपर्यो । तर त्यसको जवाफदेहीता मन्त्रिपरिषद्मा सरेर जान्छ । त्यसमा मन्त्रिपरिषद् नै जवाफदेही हुनुपर्छ ।’
राष्ट्राध्यक्ष जस्ताे तटस्थ अभिभावकीय भूमिकामा निर्वाचित भइसकेपछि पनि दलीय झुकाव राख्नाले पनि राष्ट्रपतिहरूकाे भूमिका विवादमा पर्ने गरेकाे देखिन्छ । आफू पक्षीय सरकारले ल्याएको प्रस्ताव जे–जस्ताे भए पनि स्वीकार गर्ने र विपक्षी दलका सरकारले गरेकाे कुनै प्रस्ताव वा सिफारिस भए आनाकानी गर्नुले पनि राष्ट्रपतिहरूका भूमिका विवादमा पर्ने गरेको विज्ञ तथा विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया